दिल्ली नगर निगम शहर में विज्ञापन से होने वाली आय बढ़ाने और अवैध होर्डिंग पर कार्रवाई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मैपिंग का सहारा लेगा। इसके तहत शहर में लगे होर्डिंग, यूनिपोल, कियोस्क और सड़क किनारे विज्ञापन वाली अन्य संपत्तियों का सर्वे कर डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इस काम के लिए 180 दिन का पायलट प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। एमसीडी की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि इस परियोजना में निजी कंपनी अपने खर्च पर सर्वे करेगी। इससे निगम पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। प्रस्ताव को मंजूरी के लिए निगम के समक्ष रखा गया है। एआई टूल बताएगा कहां विज्ञापन की ज्यादा संभावना परियोजना में कंपनी का एआई आधारित विजुअल लोड इंडेक्स (वीएलआई) टूल सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापनों की संख्या और दृश्यता का विश्लेषण करेगा। इससे व्यावसायिक संभावनाओं वाले स्थानों की पहचान के साथ अत्यधिक विज्ञापनों से प्रभावित क्षेत्रों का भी पता चलेगा। इसके आधार पर विज्ञापन स्थलों की नीलामी, मूल्यांकन और टेंडर प्रक्रिया की योजना बनाई जाएगी। जीआईएस डेटाबेस में दर्ज होगा पूरा रिकॉर्ड सर्वे में विज्ञापन स्थलों की 360 डिग्री तस्वीरें, लोकेशन, आकार और लाइटिंग व्यवस्था दर्ज होगी। सभी जानकारियां जीआईएस आधारित डिजिटल डेटाबेस में रखी जाएंगी। पंजीकृत विज्ञापन स्थलों के रिकॉर्ड से मिलान कर अवैध होर्डिंग की पहचान की जाएगी। सर्वे का पूरा डेटा एमसीडी की संपत्ति रहेगा। पायलट प्रोजेक्ट के नतीजों के आधार पर इसे अन्य जोन में भी लागू किया जा सकता है।
दिल्ली में एआई से होगी होर्डिंग की मैपिंग:अवैध विज्ञापनों की पहचान कर राजस्व बढ़ाएगी एमसीडी; 180 दिन का पायलट प्रोजेक्ट काम के लिए प्रस्तावित
