दिल्ली में 32 हजार ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य:सीएम रेखा गुप्ता ने की समीक्षा, बोलीं- आधुनिक चार्जिंग हब विकसित होंगे

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार राजधानी को देश की अग्रणी इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) सिटी बनाने की दिशा में बड़े स्तर पर चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को नई ईवी नीति की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले चार वर्षों में राजधानी में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या मौजूदा करीब 9 हजार से बढ़ाकर 32 हजार तक पहुंचाई जाए। बैठक में परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार केवल स्टेशनों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि पर्याप्त बिजली आपूर्ति, उपयुक्त स्थान और आधुनिक सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने भविष्य की बढ़ती मांग को देखते हुए बिजली अवसंरचना मजबूत करने और सोलर आधारित चार्जिंग स्टेशनों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। फास्ट चार्जिंग तकनीक से लैस हों नए चार्जिंग स्टेशन : रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निर्देश दिए कि नए चार्जिंग स्टेशन फास्ट चार्जिंग तकनीक से लैस हों और मौजूदा स्लो चार्जिंग स्टेशनों को चरणबद्ध तरीके से अपग्रेड किया जाए। साथ ही, ऐसे चार्जिंग हब विकसित किए जाएं जहां बैठने की व्यवस्था, पेयजल और सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों। बैठक में चार्जिंग स्टेशनों के लिए संभावित स्थानों पर भी चर्चा हुई। सरकार दिल्ली मेट्रो की पार्किंग, मेट्रो के एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे उपलब्ध जगह, नगर निगम पार्किंग, डीडीए बाजारों, प्रमुख मॉल, रेलवे स्टेशनों, सरकारी परिसरों और बड़े व्यावसायिक क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना पर काम करेगी, ताकि लोगों को घर और कार्यस्थल के आसपास आसानी से चार्जिंग सुविधा मिल सके। DMRC और DDA से समन्वय बढ़ाने पर जोर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC), दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEMs) के साथ समन्वय बढ़ाया जाएगा। उपलब्ध भूमि और मौजूदा अवसंरचना का बेहतर उपयोग कर तेजी से चार्जिंग नेटवर्क विकसित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संबंधित एजेंसियों के साथ विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर जल्द अमल शुरू किया जाए, ताकि दिल्ली स्वच्छ, टिकाऊ और आधुनिक परिवहन व्यवस्था की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सके।