भास्कर अपडेट्स:कर्नाटक सरकार ने गुटखा-पान मसाला समेत तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर लगाई 1 साल की रोक

कर्नाटक सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए तंबाकू और निकोटीन वाले उत्पादों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने राज्य में ऐसे उत्पादों की बिक्री और वितरण पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, 10 अगस्त 2026 को जारी किया गया यह आदेश नोटिफिकेशन की तारीख से एक साल तक पूरे कर्नाटक में प्रभावी रहेगा। इसके तहत गुटखा, पान मसाला और तंबाकू या निकोटीन वाले अन्य प्रतिबंधित उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज की अन्य बड़ी खबरें… बंगाल के हावड़ा में 50 से 68 होंगे वार्ड, नया बिल पास; मंत्री बोलीं- लोगों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को हावड़ा नगर निगम में वार्डों की संख्या 50 से बढ़ाकर 68 करने वाला बिल पास कर दिया। सरकार ने 7 फरवरी को विधानसभा से पास पुराना संशोधन विधेयक वापस ले लिया। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि आबादी के वितरण में बदलाव के चलते वार्डों का पुनर्गठन जरूरी है। इससे नागरिकों को बेहतर और प्रभावी सेवाएं मिल सकेंगी। उन्होंने पिछली तृणमूल सरकार पर निकाय चुनाव टालने और हावड़ा को 200 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन से वंचित रखने का आरोप भी लगाया। इसके अलावा, राज्य कैबिनेट ने कोलकाता नगर निगम के वार्ड 144 से बढ़ाकर 209 करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। लागू होने पर कोलकाता में 65 नए वार्ड जुड़ेंगे। दिल्ली पुलिस ने अंतरराज्यीय मानव तस्करी गिरोह पकड़ा, 3 राज्यों से 10 पीड़िताओं को छुड़ाया दिल्ली पुलिस ने अंतरराज्यीय मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ कर 3 राज्यों से 10 पीड़िताओं को छुड़ाया है। पुलिस के मुताबिक, गिरोह सोशल मीडिया के जरिए कमजोर वर्ग की महिलाओं और लड़कियों को स्पा सेंटर में अच्छी नौकरी और बेहतर जीवन का झांसा देता था। इसके बाद उन्हें दूसरे राज्यों में ले जाया जाता था। जहां होटलों में चलने वाले स्पा सेंटर में काम करवाया जाता था। यहां उनका यौन शोषण भी किया जाता था। कश्मीरी पंडित कर्मियों को धमकी के बाद वर्क फ्रॉम होम के आदेश, 6 कर्मचारियों को जम्मू भेजा गया कश्मीर में दो प्रवासी मजदूरों और एक पुलिस जवान की हत्या के बाद कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को आतंकी धमकी मिली है। ऑनलाइन जारी पत्र में कई कर्मचारियों के नाम और फोन नंबर दिए गए हैं। उन्हें कश्मीर न लौटने की चेतावनी दी गई है। धमकी के बाद सरकार ने कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को 25 अगस्त तक वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है। पत्र में जिन 6 कर्मचारियों के नाम हैं, उन्हें जम्मू भेज दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां पता लगा रही हैं कि आतंकियों तक कर्मचारियों की जानकारी कैसे पहुंची। धमकी यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल के नाम से दी गई है, जिसे खुफिया एजेंसियां लश्कर का मुखौटा संगठन मानती हैं। जम्मू-कश्मीर में मारे गए नागरिकों के परिजनों को ₹1 लाख मिलेंगे, सुरक्षाकर्मी के परिवार को ₹25 लाख जम्मू-कश्मीर सरकार ने कानून-व्यवस्था बिगड़ने से प्रभावित लोगों के लिए आर्थिक मदद के नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत किसी नागरिक की मौत होने पर उसके परिवार को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं, जम्मू-कश्मीर के रहने वाले सुरक्षाकर्मी या CAPF जवान की मौत पर परिवार को 25 लाख रुपए मिलेंगे। यह राशि जवान की मौत जम्मू-कश्मीर में या देश के किसी दूसरे हिस्से में होने पर भी दी जाएगी। उपराज्यपाल के आदेश के बाद प्रशासन ने इस राहत राशि को देने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। फडणवीस बोले- आरक्षण पर फैसला संविधान के दायरे में होगा, सभी को न्याय देंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार सभी समुदायों की आरक्षण मांगों पर विचार करेगी, लेकिन फैसले संविधान और नियमों के अनुसार ही होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार किसी दबाव में या नियमों से बाहर जाकर फैसला नहीं करेगी। उनका यह बयान मराठा और ओबीसी आरक्षण की मांगों को लेकर फिर शुरू हुई राजनीतिक बहस के बीच आया है। CBI ने बंगाल से 2021 चुनावी हिंसा मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया CBI ने 2021 की चुनाव बाद हिंसा में हत्या के मामले में वांटेड आरोपी गोपाल दास उर्फ विशाल पॉल को गिरफ्तार किया है। उसे पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के रवींद्रनगर से पकड़ा गया। मामला 2 मई 2021 को कोलकाता में अविजित सरकार की कथित हत्या से जुड़ा है। आरोपी FIR के बाद से फरार था। CBI ने उसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपए का इनाम रखा था। उसे खुफिया जानकारी और तकनीकी मदद से पकड़ा गया।